नई दिल्ली | 29 जनवरी 2026
सुप्रीम कोर्ट ने UGC (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। गुरुवार को हुई सुनवाई में CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। कोर्ट ने साफ किया कि अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी और तब तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे।
CJI सूर्यकांत का अहम सवाल
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा—
“क्या हम जातिविहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं?”
उन्होंने कहा कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं, लेकिन नए नियमों से अलग-अलग हॉस्टल बनने की स्थिति पैदा हो सकती है, जो सही नहीं है।
इस दौरान जस्टिस बागची ने भी कहा कि समाज और देश में एकता को बढ़ावा देने की जरूरत है।
कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की संभावना जताई
CJI सूर्यकांत ने कहा कि सरकार से इस पूरे मुद्दे पर जवाब लिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो एक्सपर्ट कमिटी भी बनाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी परिस्थितियों का कुछ लोग गलत फायदा उठा सकते हैं।
याचिकाकर्ताओं का तर्क: नया नियम भेदभाव बढ़ाएगा
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि—
संविधान सभी नागरिकों को समान संरक्षण देता है
नया नियम भ्रमित करने वाला है
इसमें सिर्फ SC, ST और OBC का उल्लेख है, जिससे समाज में विभाजन पैदा होगा
वकील ने कहा कि नियम 3(e) में पहले से ही भेदभाव की परिभाषा मौजूद है, ऐसे में नियम 3(c) की कोई जरूरत नहीं थी।
अनुच्छेद 14 पर सुप्रीम कोर्ट की नजर
इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा—
“हम सिर्फ यह देख रहे हैं कि नए नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के अनुरूप हैं या नहीं।”
वकील ने तर्क दिया कि भेदभाव केवल कुछ वर्गों तक सीमित नहीं होता, इसलिए अलग-अलग धाराएं बनाना गलत संदेश देता है।
UGC के नए नियम क्या कहते हैं?
हर कॉलेज में Equal Opportunity Center (EOC) बनाना अनिवार्य
EOC पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा
हर कॉलेज में समता समिति का गठन
समिति में SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग सदस्य शामिल होंगे
समिति का कार्यकाल 2 साल
कॉलेज में इक्वलिटी स्क्वाड बनेगा
भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में बैठक अनिवार्य
15 दिन में रिपोर्ट और 7 दिन में कार्रवाई जरूरी
EOC हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा
कॉलेज को हर साल जातीय भेदभाव पर UGC को रिपोर्ट भेजनी होगी
UGC राष्ट्रीय निगरानी समिति बनाएगा
नियम उल्लंघन पर ग्रांट रोक, कोर्स बंद या मान्यता रद्द तक की कार्रवाई संभव
फिलहाल क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते UGC के नए नियम लागू नहीं होंगे
2012 के पुराने नियम ही जारी रहेंगे
अगली अहम सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी
